कीमत के ऊपर क्या-क्या देना पड़ता है
भारत में स्टांप ड्यूटी राज्य तय करते हैं। यह बिक्री मूल्य और सरकारी मूल्य (सर्किल रेट, गाइडलाइन वैल्यू) में से जो ज़्यादा हो उस पर लगती है। इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ब्रोकर और दस्तावेज़ का ख़र्च आता है।
| राज्य | स्टांप ड्यूटी (पुरुष / महिला) | रजिस्ट्रेशन |
|---|---|---|
| केरल | 8% | 2% |
| महाराष्ट्र (शहरी) | 6% / 5% | 1% (अधिकतम ₹30,000) |
| कर्नाटक | 5% | 1% |
| तमिलनाडु | 7% | 2% |
| दिल्ली | 6% / 4% | 1% |
| उत्तर प्रदेश | 7% / 6% | 1% |
| गुजरात | 4.9% | 1% |
उदाहरण
दिल्ली में ₹50 लाख का फ़्लैट, महिला ख़रीदार: स्टांप ड्यूटी 4% = ₹2 लाख, रजिस्ट्रेशन 1% = ₹50,000। पुरुष के नाम पर स्टांप ड्यूटी ₹3 लाख होती।
दरें बदलती रहती हैं; भुगतान से पहले अपने सब-रजिस्ट्रार या राज्य के पोर्टल पर जाँचें।
स्रोत
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